Sahara Refund Portal: आरटीआई से चौंकाने वाला खुलासा, 6 महीने में सिर्फ 0.27% दावे का हुआ भुगतान

Sahara Refund Portal: सहारा में फंसे निवेशकों के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू हुए महीनों बीत गए, लेकिन लाखों निवेशकों को अभी भी राहत नहीं मिल पाई है। एक आरटीआई से पता चला है कि पोर्टल में कई खामियां हैं, जिससे रिफंड प्रक्रिया में देरी हो रही है।

Sahara Refund Portal
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सिर्फ इतने का ही हुआ भुगतान

मनी लाइफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पोर्टल के माध्यम से अब तक दावों का भुगतान केवल 0.27% हुआ है।

सहारा के निवेशकों ने सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से अब तक 82,695.51 करोड़ रुपये के दावे किए हैं। इनमें से केवल 228.77 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

जुलाई में हुई थी पोर्टल शुरुआत

सहारा रिफंड पोर्टल को शुरू हुए लगभग छह महीने हो चुके हैं। पिछले साल 18 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहारा के निवेशकों को उनके पैसे वापस करने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की थी। फिलहाल, सहारा की चार कॉपरेटिव सोसायटी- सहारा क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, सहारयन यूनिवर्सल मल्टीपर्पस सोसायटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पस कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड- के निवेशक रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं।

इतने निवेशकों ने किया पोर्टल पर रजिस्टर

आरटीआई एक्टिविस्ट आकाश गोयल ने सूचना का अधिकार कानून के तहत सहारा रिफंड पोर्टल पर निवेशकों के रजिस्ट्रेशन और रिफंड दावों की जानकारी मांगी थी. जवाब में बताया गया कि अब तक 1.6 करोड़ से अधिक निवेशकों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है. इन निवेशकों ने 3.4 करोड़ से अधिक रिफंड दावे किए हैं, जिनकी कुल राशि 82,695.51 करोड़ रुपये है. हालांकि, अभी तक केवल 228.77 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है.

रिसबमिशन के इतने दावे का भुगतान

आरटीआई के मुताबिक, सीआरसीएस रिफंड पोर्टल के जरिए दोबारा जमा किए गए दावों की संख्या 52,113 है। इन दावों की कुल राशि 52.19 करोड़ रुपये है। इनमें से महज 3.13 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है। यानी दोबारा जमा किए गए दावों का करीब 6% ही भुगतान हुआ है।

सरकार ने दिया है ये भरोसा

सहारा के सुब्रत रॉय के निधन के बाद सरकार ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि उन्हें पूरा पैसा लौटाया जाएगा। सरकार ने संसद में बताया कि अभी छोटे-छोटे दावे निपटाए जा रहे हैं। जल्द ही सरकार सुप्रीम कोर्ट से अतिरिक्त धनराशि जारी करने की मांग करेगी।

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